विद्यालयकाे सामाजिक परीक्षण सम्बन्धमा 
सामुदायिक विद्यालयकाे काम कार्वाही शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम  भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गर्न विद्यालयले शिक्षा नियमावलीकाे नियम १७१ क. बमोजिम देहायकाे एक सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्छ। 
क. शिक्षक अभिभावक सङ्घकाे अध्यक्ष - संयोजक 
ख. विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका     
     अभिभावकहरुमध्ये एकजना महिला अभिभावक समेत 
     पर्ने गरि शिक्षक अभिभावक संघले ताेकेकाे दुईजना - 
     सदस्य 
ग. विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष - सदस्य 
घ. शिक्षक अभिभावक संघले ताेकेकाे बुद्धिजीवी एकजना - 
         सदस्य 
ङ. विद्यालयकाे उच्चतम कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छात्र वा 
     छात्रा - सदस्य 
च. प्रधानाध्यापकले ताेकेकाे विद्यालयकाे शिक्षक - 
      सदस्य-सचिव 
माथि उल्लेखित समितिले सामाजिक परीक्षण गराउनु पूर्व विज्ञहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरि "विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड -२०७८" अनुसार  देहाय बमोजिमको प्राविधिक उपसमिति गठन गर्नुपर्छ।
१. समितिले मनाेनित गरेकोे विज्ञ ( शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर 
     याेग्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक, शिक्षा सेवाको 
     अधिकृत / वि. नि, विद्यालय शिक्षा सेवा वा शिक्षा प्रशासन
      सेवाबाट निवृत्त व्यक्ति )   - संयोजक 
२. विद्यालयका शिक्षकहरू मध्ये बाट प्रधानाध्यापकले 
     ताेकेकाे एकजना  - सदस्य 
३. विद्यालयबाट निकटतम छिमेकी विद्यालयका शिक्षाशास्त्र
    संकायमा स्नातक उत्तीर्ण महिला शिक्षक मध्ये वडा 
    कार्यालयले ताेककाे एक जना - सदस्य 
यसरी गठन भएको उपसमितिले विद्यालयकाे आर्थिक , भाैतिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकिय क्षेत्रकाे मूल्यांकन गरि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । र यसै प्रतिवेदन सहित गत आवकाे सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पहिलो चाैमासिक भित्रमा सराेकारवालाहरुकाे भेला गराई छलफलका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र सुझाव सहित सामाजिक परीक्षण समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ र उक्त प्रतिवेदन वि. व्य. स . समक्ष पेश गर्नुपर्छ । विद्यालय सामाजिक परीक्षणकाे ढाँचा र प्रतिवेदनकाे ढाँचा "विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड -२०७८" काे अनुसूची -१ र अनुसूची -२ बमोजिम तयार गर्नुपर्छ । र  सामाजिक परीक्षण समितिले सामाजिक परीक्षण गरि साे काे प्रतिवेदन IEMIS मा अपडेट गर्नुपर्छ।