सङ्घीय शासन प्रणाली र स्थानीय तहको स्वरुप
१. नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरुप के हो ? नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाका रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको बिषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानून बनाउनेलगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्लासभाले समन्वय र अनुगमनको कार्यमात्र गर्दछ ।  

२.   स्थानीय तह सम्बन्धी संविधानले गरेका मूलभूत व्यवस्था के हुन् ?
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहलाई सङ्घीय इकाई (Federal or Constituent Unit) का रुपमा मान्यता दिएको छ । यसका साथै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपालको राजकीय शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट समेत हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता (प्रत्येक ५ बर्षमा निर्वाचन हुने) का साथै अध्यक्ष र प्रमुख दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्–

•     आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका बिषयमा कानून, नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने,
•     आफ्नो कार्य बिभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न सक्ने,  
•     कानून बमोजिम तोकिएका विवादहरूमा न्याय निरुपण गर्नसक्ने,
•     स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी स्थानीय सेवाको गठन र प्रशासन सञ्चालन,
•     संविधान र कानून बमोजिमका आर्थिक अधिकार क्षेत्रका बिषयमा कर लगाउन सक्ने,  
•     तोकिएका क्षेत्रमा राजस्व बाँडफाँडको अंश प्राप्त गर्ने,
•     नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त  गर्ने ।  

३.    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमानामा हेरफेर कसरी गर्न सकिन्छ ?
गाउपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु  पर्छ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट सिफारिश प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न सक्छ । एक जिल्लाको गाउपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न पाइदैन । यस्तो कार्य गाउपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्छ ।  
४.     के आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सकिन्छ ? गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना हेरफेर गर्दा निम्न कुरालाई आधार लिइनुपर्छः

•     जनसङ्ख्या
•     भूगोल
•     प्रशासनिक सुगमता
•     पूर्वाधार विकासको अवस्था
•     आर्थिक सक्षमता ( प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता
•     भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौट